प्रेस विज्ञप्ति:
पुलिस मुख्यालय. पुलिस महानिरीक्षक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) श्री नीलेश आनंद भरणें ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से STF और सभी जनपदों के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षकों के साथ एक उच्चस्तरीय अपराध एवं कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन, साइबर अपराधों पर नियंत्रण, और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विस्तृत चर्चा हुई। इसमें STF, पुलिस उपाधीक्षक (ऑप्स), वाचक, और CCTNS में नियुक्त सभी कार्मिक शामिल रहे।
बैठक के प्रमुख निर्देश:
- गंभीर अपराधों में साक्ष्य संकलन: 7 वर्ष या अधिक सजा वाले अपराधों में तत्काल FSL टीम, जनपद स्तरीय फील्ड यूनिट, और प्रशिक्षित थाना कर्मियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण, साक्ष्य संकलन, और वीडियो रिकॉर्डिंग समयबद्ध तरीके से करने के निर्देश दिए गए।
- अवैध संपत्ति पर कार्रवाई: अभियुक्तों की अवैध संपत्ति चिह्नित कर विवेचना के दौरान अधिग्रहण और पीड़ितों को वितरण के लिए सक्षम न्यायालय को रिपोर्ट भेजने का आदेश।
- संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश: वाहन चोरी, लूट, और वाहन लूट जैसे अपराधों में अनावरण और बरामदगी का प्रतिशत बढ़ाने पर जोर।
- NDPS के तहत सख्ती: व्यावसायिक मात्रा वाले NDPS मामलों में गैंगस्टर एक्ट और PIT NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई बढ़ाने का निर्देश।
- NCORD की नियमित बैठक: जनपद स्तर पर नार्कोटिक्स कंट्रोल (NCORD) की बैठकें नियमित आयोजित करने का आदेश।
- नए आपराधिक कानूनों का अनुपालन: ई-एफआईआर और जीरो-एफआईआर जैसी जन सुविधाओं में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश।
- सोशल मीडिया निगरानी: भ्रामक सूचनाओं का खंडन और अराजक तत्वों पर विधिक कार्रवाई के लिए सोशल मीडिया पर सतत नजर रखने का आदेश।
- साइबर अपराधों का निस्तारण: साइबर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए समय पर निपटारा और पीड़ितों को धनराशि वापसी के लिए हरसंभव प्रयास करने का निर्देश।
- मोबाइल फोन बरामदगी: खोए/चोरी हुए मोबाइल फोनों का विवरण CEIR पोर्टल पर तत्काल अपलोड करने और अधिक से अधिक फोन ट्रेस कर पीड़ितों को जन संवाद कार्यक्रम में सौंपने का आदेश।
- ई-प्रणालियों का उपयोग: विवेचकों को ई-साक्ष्य मॉड्यूल और डिजिटल समन का त्वरित उपयोग करने का निर्देश।
- उत्तराखंड पुलिस ऐप का प्रचार: सोशल मीडिया, यूट्यूब, पोस्टर, बैनर, जन संवाद, और प्रदर्शनियों के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस ऐप का व्यापक प्रचार-प्रसार कर जनता को जागरूक करने का आदेश।
टिप्पणी:
यह बैठक उत्तराखंड पुलिस के आधुनिकीकरण और जन-केंद्रित पुलिसिंग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नए आपराधिक कानूनों (BNS, BNSS, BSA) के प्रभावी कार्यान्वयन और साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए यह रणनीति राज्य में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी।
