नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पीएम ई-ड्राइव योजना के पहले चरण के तहत दिल्ली को 2,800 नई एसी लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें मिलने जा रही हैं। इन बसों को अगले वर्ष से चरणबद्ध तरीके से दिल्ली की सड़कों पर उतारा जाएगा।
दिल्ली सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से यात्रियों को बेहतर, आरामदायक और सुरक्षित सफर की सुविधा मिलेगी। साथ ही डीजल आधारित वाहनों पर निर्भरता कम होने से राजधानी में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी।
सरकार ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार की है। इसके तहत वर्ष 2028-29 तक दिल्ली में बसों की कुल संख्या बढ़ाकर करीब 14 हजार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी नई इलेक्ट्रिक बसें
नई एसी लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इन बसों में आरामदायक सीटें, आधुनिक सुरक्षा उपकरण, दिव्यांग यात्रियों के लिए आसान प्रवेश व्यवस्था, बेहतर वेंटिलेशन और पर्यावरण अनुकूल संचालन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
पूरी तरह इलेक्ट्रिक होने के कारण इन बसों से धुआं और कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। इससे दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि अधिक से अधिक लोग निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे तो सड़कों पर जाम और प्रदूषण दोनों में कमी आएगी।
दिल्ली लंबे समय से वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन के इलेक्ट्रिकरण को प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, बेहतर और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था लोगों को निजी वाहनों के इस्तेमाल से दूर कर सकती है।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी किया जाएगा मजबूत
इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा बसों के रखरखाव और संचालन व्यवस्था को तकनीक आधारित बनाने की योजना है।
दिल्ली सरकार का कहना है कि आने वाले वर्षों में राजधानी का सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क पूरी तरह आधुनिक, हरित और सुविधाजनक बनाया जाएगा। पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत मिलने वाली 2,800 इलेक्ट्रिक बसें इसी दिशा में अहम भूमिका निभाएंगी।
सरकार को उम्मीद है कि वर्ष 2028-29 तक 14 हजार बसों के लक्ष्य को पूरा करने के बाद दिल्ली देश के सबसे बड़े और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क वाले शहरों में शामिल हो सकेगी।
