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GST 2.0 का असर: Parle-G बिस्किट हुए सस्ते, 4.50 रुपये में मिलेगा 5 रुपये वाला पैकेट, वजन भी होगा ज्यादा!

GST 2.0 Boost: Parle to Launch Cheaper, Heavier Packs by December
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पारले ने जीएसटी 2.0 के टैक्स कट का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने का ऐलान किया। दिसंबर तक कम MRP और ज्यादा वजन वाले बिस्किट पैकेट्स बाजार में, 5 रुपये का पैकेट 4.5 रुपये में मिलेगा।


 

नई दिल्ली। भारत की दिग्गज FMCG कंपनी पारले ने जीएसटी 2.0 सुधारों का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कम MRP और ज्यादा वजन वाले पैकेट्स लाने की घोषणा की है। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मयंक शाह ने NDTV प्रॉफिट इग्नाइट कॉन्क्लेव में बताया कि 22 सितंबर 2025 से लागू नए टैक्स नियमों के बाद पैकेजिंग और कीमतों में बदलाव चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पारले इसे लागू करने के लिए तैयार है।

पहले चरण में बड़े और महंगे पैकेट्स जैसे 50g ग्लूकोज बिस्किट की MRP कम होगी, फिर छोटे पैकेट्स 60-70% मार्केट शेयर में बदलाव होगा। ये नए पैकेट्स नवंबर अंत या दिसंबर 2025 की शुरुआत में बाजार में आएंगे।

उदाहरण के तौर पर, 5 रुपये का पैकेट 4.5 रुपये और 10 रुपये का पैकेट 9 रुपये में मिल सकता है। पारले-जी का 5 रुपये वाला पैकेट अब 4.45 रुपये में बिक रहा है, जो 20 साल बाद पहला बदलाव है।

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टैक्स कट से सस्ती हुईं जरूरतें

जीएसटी 2.0 ने चार टैक्स स्लैब्स 5%, 12%, 18%, 28% को घटाकर दो 5% और 18% कर दिया, जिससे दैनिक जरूरतों पर 13% तक टैक्स कम हुआ। इससे ग्रॉसरी बिल सस्ता हुआ और छोटी कारों पर 70,000 रुपये तक की बचत संभव हुई।

FMCG कंपनियों को पुराने स्टॉक की MRP 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज करने की छूट मिली है। 15वीं फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह ने कहा कि यह सुधार आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ाएगा और व्यापार को आसान बनाएगा।

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 375 प्रोडक्ट्स पर टैक्स कटौती ने अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपये डालने की उम्मीद जगाई है।

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ग्राहकों को राहत, कंपनियों को चुनौती

जीएसटी 2.0 से दूध, घी, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स और कारें सस्ती हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ‘GST बचत उत्सव’ करार दिया, जो गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाएगा।

हालांकि, FMCG कंपनियों के लिए ‘मैजिक प्राइस पॉइंट्स’ 5-10 रुपये बनाए रखना मुश्किल है, इसलिए पारले और मॉन्डेलिज जैसी कंपनियां वजन बढ़ाकर टैक्स लाभ दे रही हैं।

एनके सिंह ने जोर दिया कि यह सुधार निजी निवेश और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देगा, जिससे भारत का विशाल बाजार और आकर्षक बनेगा।

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