दिल्ली। 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ (PM-VBRY) की शुरुआत की, जिसका बजट 99,446 करोड़ रुपये है। इस योजना का लक्ष्य निजी क्षेत्र में 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित करना और युवाओं को आर्थिक सशक्तीकरण प्रदान करना है।
पीएम ने इसे ‘विकसित भारत 2047’ के विजन का हिस्सा बताते हुए कहा कि यह योजना युवाओं के लिए “डबल दिवाली” का तोहफा है। इसके साथ ही, उन्होंने तकनीकी और ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए भारत के भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत की।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना: मुख्य विशेषताएं
‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ (PM-VBRY) 1 अगस्त 2025 से लागू हो चुकी है और 31 जुलाई 2027 तक चलेगी। यह योजना दो हिस्सों में बंटी है:
भाग A (कर्मचारी प्रोत्साहन): पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले युवाओं को ₹15,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी—पहली 6 महीने की सेवा और दूसरी 12 महीने की सेवा व वित्तीय साक्षरता कोर्स पूरा करने के बाद। पात्रता के लिए कर्मचारी का EPFO में पंजीकरण और मासिक वेतन ₹1 लाख तक होना अनिवार्य है।
भाग B (नियोक्ता प्रोत्साहन): नई भर्तियां करने वाली कंपनियों को प्रति कर्मचारी ₹3,000 तक मासिक प्रोत्साहन मिलेगा, जो सामान्य क्षेत्रों में 2 वर्ष और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 4 वर्ष तक लागू होगा। छोटे नियोक्ताओं (50 से कम कर्मचारी) को कम से कम 2 और बड़े नियोक्ताओं को 5 अतिरिक्त भर्तियां करनी होंगी।
योजना का लक्ष्य 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित करना है, जिनमें 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी करने वाले युवा होंगे। कर्मचारियों को DBT के जरिए और नियोक्ताओं को PAN-लिंक्ड खातों में भुगतान होगा।
आवेदन प्रक्रिया
कर्मचारी: व्यक्तिगत आवेदन की जरूरत नहीं। नियोक्ता EPFO पोर्टल पर कर्मचारी का UAN, आधार, और वेतन विवरण ECR (Electronic Challan-cum-Return) में दर्ज करेगा। आधार से लिंक्ड और NPCI से जुड़ा बैंक खाता अनिवार्य है।
नियोक्ता: EPFO पोर्टल पर ECR के जरिए कर्मचारियों की जानकारी दर्ज करें। गलत जानकारी पर लाभ रद्द हो सकता है।
पात्रता शर्तें
कर्मचारी: 18-60 वर्ष की आयु, EPFO में पहली बार पंजीकरण, मासिक वेतन ₹1 लाख तक, और वित्तीय साक्षरता कोर्स पूरा करना।
नियोक्ता: न्यूनतम 2 (छोटी कंपनियां) या 5 (बड़ी कंपनियां) अतिरिक्त भर्तियां, और कम से कम 6 महीने तक निरंतर रोजगार।
तकनीकी और ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर जोर
पीएम मोदी ने तकनीकी आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि भारत को ऑपरेटिंग सिस्टम, साइबर सुरक्षा, और AI में स्वदेशी तकनीक विकसित करनी चाहिए। उन्होंने डाटा की ताकत को रेखांकित करते हुए कहा कि यह भारत की प्रगति का आधार बनेगा।
ऊर्जा क्षेत्र में, पीएम ने पिछले 11 वर्षों में सौर ऊर्जा में 26 गुना वृद्धि, हाइड्रो पावर विस्तार, और मिशन ग्रीन हाइड्रोजन में 7 लाख करोड़ के निवेश की बात कही। 10 नए परमाणु रिएक्टर शुरू किए गए हैं, और 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है।
प्राइवेट सेक्टर के लिए परमाणु ऊर्जा के द्वार खोलने और समुद्र के भीतर तेल-गैस खोज के लिए ‘समुद्र मंथन’ मिशन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2030 तक 50% क्लीन एनर्जी लक्ष्य पूरा हो चुका है।
