नई दिल्ली। देश के न्यायिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार, पटना उच्च न्यायालय की मौजूदा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय की सेवानिवृत्ति के बाद अब उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी इस आदेश के बाद पटना उच्च न्यायालय में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
संवैधानिक शक्तियों के तहत राष्ट्रपति ने दी नियुक्ति को मंजूरी
मंत्रालय द्वारा जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद दो सौ तेईस द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति द्वारा पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को यह नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह वर्तमान मुख्य न्यायाधीश श्रीमती न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय के ग्यारह जुलाई दो हजार छब्बीस को सेवानिवृत्त होने के तत्काल बाद से मुख्य न्यायाधीश पद के सभी कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करना शुरू कर देंगे। गौरतलब है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद दो सौ तेईस देश के राष्ट्रपति को यह विशेष अधिकार देता है कि जब भी किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या वह अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हों, तो वह अदालत के किसी भी स्थायी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।
वकालत से लेकर सहायक सॉलिसिटर जनरल तक का सफर, बेहद समृद्ध रहा है विधिक करियर
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए न्यायमूर्ति सुधीर सिंह का विधिक और न्यायिक करियर बेहद लंबा और गौरवशाली रहा है। उन्होंने वर्ष 1991 में एक अधिवक्ता (वकील) के रूप में अपना पंजीकरण कराया था, जिसके बाद उन्होंने आपराधिक कानून और रिट से जुड़े मामलों में लंबे समय तक देश की विभिन्न अदालतों में वकालत की। अपनी योग्यता और कानून पर मजबूत पकड़ के चलते उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दीं। वह भारत सरकार के लिए केंद्रीय सरकारी वकील, रेल मंत्रालय के लिए विशेष रेलवे वकील और भारतीय लेखापरीक्षा व लेखा विभाग के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा, उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल जैसे गरिमामय पद की जिम्मेदारी भी सफलतापूर्वक संभाली है। विधिक क्षेत्र में उनके इसी शानदार अनुभव को देखते हुए पंद्रह अप्रैल दो हजार पंद्रह को उन्हें पटना उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और उसके ठीक एक साल बाद, बीस अप्रैल दो हजार सोलह को उन्होंने स्थायी न्यायाधीश के रूप में गोपनीयता की शपथ ली थी।
बिहार से ही पूरी की है उच्च शिक्षा, कॉलेज के दिनों से ही रहे हैं मेधावी
न्यायविद् सुधीर सिंह की प्रारंभिक और उच्च शिक्षा बिहार और झारखंड के प्रतिष्ठित संस्थानों से पूरी हुई है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा रांची के प्रसिद्ध विकास विद्यालय से प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए पटना का रुख किया, जहां उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले विख्यात पटना कॉलेज से राजनीति विज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री हासिल की। प्रशासनिक और राजनीतिक समझ विकसित करने के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई की तरफ कदम बढ़ाया और पटना विधि कॉलेज (पटना लॉ कॉलेज) से एलएलबी की उपाधि प्राप्त की, जिसने उनके भविष्य के न्यायिक सफर की मजबूत आधारशिला रखी।
एक महीने के भीतर ही पटना उच्च न्यायालय में हुआ दूसरा बड़ा फेरबदल
प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो केंद्र सरकार की यह ताजा अधिसूचना मौजूदा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय के पदभार ग्रहण करने के महज एक महीने से कुछ अधिक समय के बाद ही सामने आई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की विशेष सिफारिश पर उनकी नियुक्ति की गई थी, जिसके बाद पटना के लोक भवन में आयोजित एक भव्य और गरिमामय समारोह में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। उन्होंने पिछले महीने चार जून को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद पटना उच्च न्यायालय के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था, और अब उनके कार्यकाल के समापन पर न्यायमूर्ति सुधीर सिंह इस शीर्ष पद की कमान संभालने जा रहे हैं।
