मुजफ्फरनगर। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने, फायरिंग करने और अवैध हथियार रखने के करीब 17 साल पुराने मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 ने मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद चार आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों को आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय नहीं माना। फैसले में कथित पुलिस मुठभेड़ के घटनाक्रम पर भी सवाल उठाए गए। खास बात यह रही कि जिस स्थान पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होने का दावा किया गया था, वह सार्वजनिक स्थान था, लेकिन अभियोजन पक्ष किसी भी स्वतंत्र गवाह को न्यायालय में पेश नहीं कर सका। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के बयानों में भी कई महत्वपूर्ण विरोधाभास सामने आए, जिससे अभियोजन का पक्ष कमजोर पड़ गया।
जीआईसी मैदान में सात-आठ बदमाशों के मौजूद होने की मिली थी सूचना
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 21 दिसंबर 2009 को एसआई अमन सिंह एंटी ऑटो थेफ्ट सेल की टीम के साथ वांछित अपराधियों की तलाश में निकले हुए थे। इसी दौरान रोडवेज बस स्टैंड के पास पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि जीआईसी मैदान में पुराने स्टेज के नजदीक सात-आठ बदमाश बैठे हुए हैं। बताया गया था कि यह गिरोह रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों के बैग और अटैची चोरी करने की घटनाओं में शामिल है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों की घेराबंदी करने की योजना बनाई। इसके बाद पुलिसकर्मी जीआईसी मैदान पहुंचे और कथित रूप से बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया।
पुलिस को देखकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने का था आरोप
पुलिस की ओर से दावा किया गया था कि टीम को देखते ही बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर जान से मारने की नीयत से दो फायर किए। इसके बाद पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और सुबह करीब पांच बजकर बीस मिनट पर सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से तमंचे, कारतूस, चाकू, नकदी और मोबाइल फोन बरामद करने का दावा किया था। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने वसीम, राशिद, सरफराज, सलीम, इमरान उर्फ वकील, शमशाद और अखलाक के खिलाफ अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए थे। आरोपितों पर पुलिस टीम पर हमला करने, फायरिंग करने और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे।
अलग-अलग होती रहीं पत्रावलियां, कई वर्षों तक चलती रही सुनवाई
मामले की न्यायिक प्रक्रिया भी काफी लंबी चली। सुनवाई के दौरान विभिन्न आरोपितों की पत्रावलियां अलग-अलग होती रहीं, जिसके चलते मुकदमे की कार्रवाई कई चरणों में आगे बढ़ी। इमरान की पत्रावली 18 सितंबर 2012 को अलग कर दी गई थी। इसके बाद राशिद की पत्रावली 21 मार्च 2018 को अलग हुई। वहीं, आरोपित शमशाद की मृत्यु हो जाने के कारण 21 मार्च 2022 को उसके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी। इस तरह करीब 17 साल पुराने मामले में अलग-अलग स्तर पर सुनवाई चलती रही और अंततः चार आरोपितों के मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।
सार्वजनिक स्थान पर हुई कथित मुठभेड़, फिर भी स्वतंत्र गवाह पेश नहीं कर सकी पुलिस
मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण किया। इस दौरान मामले में कई महत्वपूर्ण कमियां सामने आईं। न्यायालय ने पाया कि कथित मुठभेड़ जीआईसी मैदान जैसे सार्वजनिक स्थान पर हुई थी, जहां आम लोगों की मौजूदगी की संभावना थी। इसके बावजूद पुलिस किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह के रूप में न्यायालय में पेश नहीं कर सकी। पूरे मामले में अभियोजन का पक्ष मुख्य रूप से पुलिसकर्मियों की गवाही पर आधारित रहा। न्यायालय के सामने पुलिसकर्मियों के बयानों में भी फायरिंग, गिरफ्तारी और कथित बरामदगी को लेकर कई विरोधाभास सामने आए। इन कमियों के चलते पुलिस की ओर से पेश की गई घटना की कहानी को पर्याप्त विश्वसनीय समर्थन नहीं मिल सका।
फायरिंग का दावा, लेकिन न कोई पुलिसकर्मी घायल हुआ और न खोखों का मिला भरोसेमंद साक्ष्य
न्यायालय ने मामले के एक महत्वपूर्ण पहलू पर भी विचार किया। पुलिस की ओर से आरोप लगाया गया था कि बदमाशों ने पुलिस टीम को जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। हालांकि, इस कथित फायरिंग में किसी भी पुलिसकर्मी के घायल होने का प्रमाण सामने नहीं आया। इसके अलावा घटनास्थल से फायरिंग के खोखे बरामद होने के संबंध में भी अभियोजन पक्ष विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए पाया कि पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किए जाने के आरोपों को ठोस और भरोसेमंद प्रमाणों के आधार पर साबित नहीं किया जा सका। पुलिसकर्मियों के बयानों में विरोधाभास और स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति भी अभियोजन के लिए बड़ी कमजोरी साबित हुई।
अपर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर चार आरोपितों को किया दोषमुक्त
करीब 17 साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 ने वसीम, अखलाक सैफी, सलीम और सरफराज को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को आरोप साबित करने के लिए अपर्याप्त और अविश्वसनीय माना। अदालत के अनुसार, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका। इसी आधार पर चारों आरोपितों को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया गया।
इस फैसले के साथ ही वर्ष 2009 में जीआईसी मैदान में कथित पुलिस मुठभेड़, पुलिस टीम पर जानलेवा हमले और अवैध हथियारों से जुड़े इस पुराने मुकदमे में चार आरोपितों के खिलाफ चली लंबी न्यायिक प्रक्रिया समाप्त हो गई। न्यायालय के फैसले में स्वतंत्र गवाहों की अहमियत, पुलिसकर्मियों के बयानों में एकरूपता और अभियोजन की ओर से विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता भी सामने आई है।

