मुज़फ़्फ़रनगर। मुज़फ़्फ़रनगर में सरकारी आवास दिलाने के नाम पर एक गरीब महिला से 50 हजार रुपये लेने का आरोप सामने आया है। महिला भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। आरोप है कि उसने अपने दिव्यांग भाई को सरकारी आवास दिलाने की उम्मीद में किसी से 50 हजार रुपये उधार लेकर दिए थे। इसके बावजूद न तो आवास आवंटित हुआ और न ही रकम वापस मिली। मामले में आज़ाद अधिकार सेना ने डूडा विभाग में तैनात गौरव चंदेल के खिलाफ मुख्यमंत्री से शिकायत कर जांच और कार्रवाई की मांग की है।

आज़ाद अधिकार सेना के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ उर्फ गुड्डू के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट दीपक कुमार पाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शिकायतकर्ता कमला पत्नी सिसाला, निवासी बुढ़ाना मोड़, खंजापुर, मुज़फ़्फ़रनगर ने आरोप लगाया है कि डूडा विभाग में तैनात एक कर्मचारी ने उनके भाई को श्रेणी 16/2 का सरकारी आवास आवंटित कराने के नाम पर 20 फरवरी 2026 को 50 हजार रुपये लिए थे।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, वह बेहद गरीब है और भीख मांगकर गुजारा करती है। सरकारी आवास मिलने की उम्मीद में उसने किसी से उधार लेकर यह रकम दी थी। आरोप है कि काफी समय बीतने के बाद भी न तो उसके भाई को आवास आवंटित कराया गया और न ही पैसे वापस किए गए। ऐसे में महिला के सामने उधार की रकम लौटाने का संकट भी खड़ा हो गया है।
ज्ञापन में शहरी आवास कॉलोनियों में कथित अनियमितताओं और अवैध कब्जों का मुद्दा भी उठाया गया है। संगठन ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों को आवास आवंटित या कब्जे में दिए गए हैं और उनके डूडा विभाग के एक कर्मचारी से कथित संबंधों की जांच होनी चाहिए। शिकायत में कई मकानों के ताले तोड़कर सामान बाहर निकालने और मकान बेचने के आरोप भी लगाए गए हैं।
इसके अलावा शिकायतकर्ता ने जान से मारने की धमकी देने और शीशम के पेड़ों की कथित अवैध कटाई का भी आरोप लगाया है। ज्ञापन में कहा गया है कि इस मामले में पहले भी मुख्यमंत्री पोर्टल सहित अन्य स्तरों पर शिकायत की गई थी, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
आज़ाद अधिकार सेना ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। सरकारी आवासों के आवंटन और कथित अवैध कब्जों की स्थिति स्पष्ट की जाए तथा 50 हजार रुपये लेने के आरोप की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। संगठन ने शिकायतकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है।
संगठन का कहना है कि यह मामला केवल एक महिला की शिकायत तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी आवास योजना में पारदर्शिता और जरूरतमंद लोगों के अधिकारों से जुड़ा है।
सिटी मजिस्ट्रेट दीपक कुमार पाल का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी।
