नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर देश के युवाओं और अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार पेपर लीक के मामलों पर कठोर कार्रवाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में तैयार किया गया मसौदा शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में रखा जाएगा, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों के लिए कड़ी सजा जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा होगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वह भली-भांति समझते हैं कि पेपर लीक कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विषय है। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई महीनों के दौरान सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं और जिन लोगों की संलिप्तता सामने आई, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
“छात्रों का एक साल बर्बाद न हो, यह हमारी पहली प्राथमिकता थी”
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि छात्रों का एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो। इसी उद्देश्य से कम समय में दोबारा परीक्षा आयोजित कराई गई। उन्होंने बताया कि सरकार ने पूरी क्षमता के साथ लगभग 22 लाख छात्रों की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराई और 19 जुलाई को परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिए गए। उन्होंने कहा कि देशभर से सफल छात्रों की खुशी की खबरें मिल रही हैं, लेकिन सरकार केवल परीक्षा कराकर संतुष्ट नहीं बैठना चाहती।
उन्होंने बताया कि उन्होंने संबंधित विभागों को सख्त कानूनी व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए थे। विभागों ने देर रात तक काम कर मसौदा तैयार किया है, जिसमें पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान शामिल है।
कैबिनेट के बाद संसद में लाया जाएगा विधेयक
प्रधानमंत्री ने कहा कि शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में सहयोगी मंत्रियों के सुझावों के बाद मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद संसद के आगामी सप्ताह में इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
“युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा”
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर भी कहा था कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को शीघ्र और कठोर दंड दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे। संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में दोहराया कि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार लगातार महत्वपूर्ण फैसले ले रही है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
