कई चुनावों में वोट चोरी का आरोप, ज्ञानेश कुमार को बचाने पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए देश के विभिन्न राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में वोट चोरी होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी संवैधानिक संस्थाओं की है, लेकिन विपक्ष को इसके लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर ज्ञानेश कुमार को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उन्हें जितना बचाने की कोशिश करेगी, चुनाव प्रक्रिया को लेकर उतने ही बड़े सवाल उठेंगे।

राहुल गांधी सोमवार को इंडिया गठबंधन के प्रस्तावित सुप्रीम कोर्ट मार्च से पहले पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, प्रदर्शनकारियों की आवाजाही पर कथित प्रतिबंधों और भारी पुलिस बल की तैनाती को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर अपनी बात जनता के सामने रखना चाहता है और अब इस मुद्दे को कानूनी तरीके से भी उठाया जाएगा।

दो-तीन महीने में वोट चोरी के आरोपों पर विस्तृत प्रस्तुति लाने का दावा

राहुल गांधी ने दावा किया कि देश के अलग-अलग राज्यों में विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों के दौरान वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्तुति तैयार की जा रही है, जिसे पूरा होने में दो से तीन महीने का समय लग सकता है। उनके मुताबिक, प्रस्तुति सामने आने के बाद लोगों को चुनावों में कथित अनियमितताओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी।

राहुल गांधी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा लेना जनप्रतिनिधियों का काम है, जबकि लोकतंत्र की रक्षा करना संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं निभा रही हैं, इसलिए विपक्ष को इस मुद्दे पर आंदोलन करना पड़ रहा है।

दिल्ली को किले में बदलने और प्रदर्शनकारियों को रोकने पर सवाल

राहुल गांधी ने राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था सख्त किए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आने वाले लोगों को ट्रेनों और बसों से उतारा जा रहा है तथा उन्हें दिल्ली पहुंचने से रोका जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि राजधानी में करीब 20 हजार से 30 हजार पुलिसकर्मी तैनात हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले चार-पांच दिनों से दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयोग के खिलाफ जन-आंदोलन का माहौल बन रहा है। राहुल गांधी के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया को लेकर पिछले 10 से 13 वर्षों से विरोध जारी है, लेकिन अब यह आंदोलन ठोस रूप ले रहा है।

राहुल गांधी ने कहा कि सरकार इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था को शक्ति प्रदर्शन समझ सकती है, लेकिन विपक्ष इसे अलग नजरिए से देख रहा है। उनके मुताबिक, इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती से यह सवाल उठता है कि सरकार प्रदर्शनकारियों से इतना भयभीत क्यों है। हालांकि, प्रदर्शनकारियों को रोकने और उन्हें परिवहन साधनों से उतारे जाने संबंधी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है।

ज्ञानेश कुमार को संरक्षण देने का आरोप

कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा करके बड़ी राजनीतिक गलती कर रही है, क्योंकि इससे विपक्ष को चुनाव प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग की जवाबदेही से जुड़े सवाल उठाने का अवसर मिल रहा है।

राहुल गांधी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को जितनी अधिक सुरक्षा दी जाएगी, विपक्ष के लिए उनके पीछे मौजूद राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े सवालों को जनता के सामने रखना उतना ही आसान होगा। उन्होंने कथित वोट चोरी के मामले में जवाबदेही तय करने की मांग भी दोहराई।

पुलिस और अर्धसैनिक बलों के समर्थन का दावा

राहुल गांधी ने गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवानों का जिक्र करते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कुछ कर्मियों के बीच प्रदर्शनकारियों को रोकने के निर्देशों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि करीब 50 प्रतिशत पुलिसकर्मी उनके आंदोलन को सही मानते हैं और इसे जारी रखने के पक्ष में हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती की जा रही है, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने दिया जा रहा है। उन्होंने भाजपा और आरएसएस से जुड़े कुछ लोगों पर महिलाओं के साथ मारपीट करने के आरोप भी लगाए।

राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कुछ जवानों से समर्थन मिलने की जानकारी मिली है। हालांकि, पुलिसकर्मियों के समर्थन से जुड़े उनके दावे और अन्य आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया भी इस विवरण में शामिल नहीं है।

सीजेआई को पत्र लिखने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को पत्र लिखकर लोकतंत्र और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की थीं। उनके मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश की ओर से जवाब मिला और उन्हें याचिका दाखिल कर अपनी चिंताएं न्यायालय के सामने रखने के लिए कहा गया।

राहुल गांधी ने कहा कि वह इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और याचिका दाखिल करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुलाकात के लिए समय नहीं मिलना उनके लिए मुद्दे को न्यायिक प्रक्रिया के जरिए उठाने में बाधा नहीं है। उनके अनुसार, अब विपक्ष अपनी चिंताओं को अदालत के समक्ष रखकर कानूनी प्रक्रिया शुरू करना चाहता है।

संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात कही

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के करोड़ों युवा लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सवालों को लेकर उठ रही चिंताओं को समझने में विफल रही है।

इंडिया गठबंधन की ओर से प्रस्तावित सुप्रीम कोर्ट मार्च और याचिका के जरिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता से जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ाने की तैयारी है। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग का पक्ष इस रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है। चुनावों में कथित वोट चोरी, पुलिसकर्मियों के समर्थन और अधिकारियों के रवैये से जुड़े दावों की पुष्टि संबंधित साक्ष्यों और आधिकारिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर होना बाकी है।