चेन्नई। तमिलगा वेत्रि कड़गम (टीवीके) सरकार की दूसरी मंत्रिमंडल बैठक में मुख्यमंत्री विजय ने मंत्रियों को भ्रष्टाचार और अनुशासन को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी मंत्री पर रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आते हैं तो उसे तत्काल मंत्रिमंडल से हटा दिया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार और अनियमितता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर दिया जोर
सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और जनहित के प्रति समर्पित रहेगी। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि यदि किसी विभाग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार या अनियमितताओं की शिकायत मिलती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित मंत्री की होगी और बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कार्रवाई करते समय यह नहीं देखा जाएगा कि संबंधित व्यक्ति लंबे समय से पार्टी से जुड़ा है या किसी अन्य दल से आया है।
रील्स और प्रचार से बचने की नसीहत
मुख्यमंत्री विजय ने मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों को सरकारी कार्यालयों तथा विद्यालयों में निरीक्षण के नाम पर अनावश्यक हस्तक्षेप से बचने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में पढ़ाई के दौरान जाकर छात्रों की शिक्षा बाधित करना उचित नहीं है।
उन्होंने निरीक्षण के दौरान वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रचार करने की प्रवृत्ति पर भी नाराजगी जताई और कहा कि जनप्रतिनिधियों को “रील्स” बनाने के बजाय अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए।
अनुशासनहीनता पर होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों की हालिया गतिविधियों के कारण सरकार को अनावश्यक आलोचना का सामना करना पड़ा है। उन्होंने निर्देश दिया कि निरीक्षण केवल प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किए जाएं, न कि प्रचार हासिल करने के उद्देश्य से।
उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाने और उनके भाषण का लाइव प्रसारण कराने जैसी गतिविधियों में शामिल कुछ प्रधानाचार्यों और पार्टी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। भविष्य में भी अनुशासनहीनता पर इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे।
राजस्व बढ़ाने और अनियमितताएं खत्म करने पर जोर
मुख्यमंत्री विजय ने वित्त विभाग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई अनियमितताओं की पहचान कर उन्हें समाप्त करना और सरकारी राजस्व बढ़ाना हर मंत्री की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि मंत्रियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि कौन अपने विभाग में पारदर्शिता बढ़ाकर और अनियमितताओं को खत्म कर सरकार के लिए अधिकतम राजस्व जुटाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह स्वयं सभी विभागों के कामकाज की नियमित समीक्षा करेंगे।
