मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं यानी राशन डीलरों के लिए सोमवार का दिन राहत भरी खबर लेकर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राशन डीलरों को मिलने वाले लाभांश में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने लाभांश को 90 पैसे प्रति कुंतल से बढ़ाकर 1.25 रुपये प्रति कुंतल करने की घोषणा की। सरकार के इस फैसले से प्रदेशभर के हजारों राशन डीलरों को आर्थिक रूप से राहत मिलने की उम्मीद है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के तहत ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली की भी शुरुआत की। नई व्यवस्था का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है।
जिला पंचायत सभागार में देखा गया मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण
मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। इस दौरान प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, प्रशासनिक अधिकारी, खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारी, राशन डीलर और बड़ी संख्या में अन्य लोग मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कार्यक्रम में मौजूद राशन डीलरों में भी उत्साह देखने को मिला। लाभांश बढ़ाने के फैसले को राशन डीलरों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया गया।
लंबे समय से चली आ रही मांग को मिला सम्मान
राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राशन डीलरों के लाभांश में बढ़ोतरी उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि लाभांश बढ़ाने का निर्णय राशन डीलरों की लंबे समय से चली आ रही मांग का सम्मान भी है।
उन्होंने कहा कि उचित दर विक्रेता सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे सरकार की खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनके हितों और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना जरूरी है।
राशन डीलरों के लिए बढ़ा लाभांश आर्थिक मजबूती का आधार
सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं को लाभ मिलने की बात कही गई है। लाभांश में बढ़ोतरी से राशन डीलरों को अपनी दुकानों के संचालन में आर्थिक सहारा मिलने की उम्मीद है।
कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए लगातार जनहितकारी फैसले ले रही है। राशन डीलरों के लिए लिया गया निर्णय भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ई-पॉस फीडबैक प्रणाली से बदलेगी राशन वितरण की तस्वीर
सरकार ने लाभांश बढ़ाने के साथ ही राशन वितरण व्यवस्था को तकनीक से और मजबूत करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के तहत ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली की शुरुआत की गई है।
इस व्यवस्था के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं से संबंधित फीडबैक प्राप्त किया जा सकेगा। इससे राशन वितरण व्यवस्था में आने वाली समस्याओं की पहचान करने और उनके समाधान की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
पारदर्शिता और जवाबदेही को मिलेगा बढ़ावा
राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली आधुनिक तकनीक और पारदर्शी व्यवस्था के कारण देश के लिए आदर्श मॉडल बन रही है।
उन्होंने कहा कि ई-पॉस आधारित फीडबैक प्रणाली लागू होने के बाद राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही और अधिक मजबूत होगी। तकनीक के इस्तेमाल से वितरण प्रक्रिया की निगरानी बेहतर तरीके से की जा सकेगी और संबंधित पक्षों की समस्याओं को भी सामने लाया जा सकेगा।
राशन की दुकानों पर अब स्थानीय उत्पादों को भी मिलेगा बाजार
कार्यक्रम के दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने उचित दर दुकानों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार स्थानीय और हस्तनिर्मित उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि यदि उचित दर दुकानों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जाता है तो इससे ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर काम कर रही महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
महिलाओं की आय बढ़ाने में मददगार होगी पहल
मंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं बड़ी संख्या में स्थानीय और हस्तनिर्मित उत्पाद तैयार कर रही हैं। इन उत्पादों को उचित बाजार मिलने से उनकी बिक्री बढ़ सकती है और महिलाओं की आय में भी इजाफा होगा।
उन्होंने इस पहल को वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प से जोड़ते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत करने की तैयारी
सरकार की ओर से राशन डीलरों के लाभांश में बढ़ोतरी और ई-पॉस आधारित फीडबैक प्रणाली की शुरुआत को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
एक तरफ लाभांश बढ़ाकर राशन डीलरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया गया है, वहीं दूसरी तरफ तकनीकी व्यवस्था के माध्यम से राशन वितरण को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया गया है।
कार्यक्रम में अधिकारी और राशन डीलर रहे मौजूद
मुजफ्फरनगर में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारी, राशन डीलर और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने मुख्यमंत्री की घोषणा और नई फीडबैक प्रणाली का स्वागत किया।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों राशन डीलरों को आर्थिक राहत मिलने के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी नई तकनीकी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
