नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के घरों और पूजा स्थलों पर हमलों की लगातार मिल रही खबरों से लोगों में डर का माहौल है। कई परिवार अब बांग्लादेश में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं।
एक इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा कि हिंदू, बौद्ध, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग बांग्लादेश के समान नागरिक हैं। उन्हें सुरक्षित जीवन जीने, अपने धर्म का पालन करने और अपने परिवार तथा संपत्ति की रक्षा करने का समान अधिकार है।
उन्होंने कहा, “बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है, उसे लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। हिंदू, बौद्ध, ईसाई और हर धर्म के लोग हमारे देश के समान नागरिक हैं। उन्हें सुरक्षित जीवन जीने, अपने धर्म का पालन करने और अपने परिवारों और संपत्ति की रक्षा करने का समान अधिकार है। दुर्भाग्य से, हम अल्पसंख्यक समुदायों, उनके घरों और पूजा स्थलों पर हमलों की खबरें लगातार सुन रहे हैं। कई परिवार अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते।”
चिन्मय कृष्ण दास के मामले को बताया दर्दनाक
शेख हसीना ने जेल में बंद हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास का मामला भी उठाया। उन्होंने इसे एक दर्दनाक घटना बताते हुए कहा कि जब चिन्मय कृष्ण दास की मां गंभीर रूप से बीमार थीं, तब उन्हें उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई। मां की मृत्यु के बाद उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए केवल पांच घंटे की पैरोल दी गई।
उन्होंने कहा, “मैं एक दर्दनाक घटना का जिक्र करना चाहती हूं। चिन्मय कृष्ण दास जेल में थे, जबकि उनकी मां गंभीर रूप से बीमार थीं। उनका परिवार चाहता था कि मृत्यु से पहले वे अपनी मां से मिल लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उनकी मृत्यु के बाद ही उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पांच घंटे की पैरोल दी गई। हमारी सरकार के दौरान हमने धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए काम किया।”
दो मामलों में जमानत के बावजूद जेल में हैं चिन्मय कृष्ण दास
बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोट के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास को दो मामलों में जमानत मिलने के बावजूद जेल से रिहाई नहीं मिल सकी है। दो अन्य मामलों के चलते उनकी रिहाई रुकी हुई है।
चिन्मय कृष्ण दास को 25 नवंबर 2024 को ढाका में गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन चटगांव की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में बांग्लादेश सहित दुनिया के कई हिस्सों में हिंदू समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किए थे।
भारत ने भी उनकी गिरफ्तारी पर गंभीर चिंता जताई थी। भारत की ओर से बांग्लादेशी अधिकारियों से हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की जाती रही है।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय से निष्पक्ष जांच की अपील
शेख हसीना ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हमलों और अत्याचारों पर गंभीरता से ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों पर हुए हमलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, “मैं चाहती थी कि हर धर्म के लोगों को लगे कि बांग्लादेश उनका भी समान रूप से अपना घर है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यहां जो हो रहा है, उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।”
पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश के प्रत्येक नागरिक को कानून के तहत समान संरक्षण मिलना चाहिए। किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान यह तय करने का आधार नहीं होनी चाहिए कि वह अपने ही देश में सुरक्षित रह सकता है या नहीं।
