नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने से लोगों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं गहराने लगी हैं। प्रदूषित हवा से बचाव के लिए घरों और दफ्तरों में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसका सीधा असर बाजार में मांग पर पड़ा है। व्यापारियों के अनुसार, एयर प्यूरीफायर की बिक्री में करीब पांच गुना तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मांग बढ़ने के चलते कुछ कंपनियों के पास इनका स्टॉक भी खत्म हो गया है।
रोजाना चार की जगह बिक रहे 20 एयर प्यूरीफायर
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही एयर प्यूरीफायर की बिक्री में तेजी आई है। पहले एक दुकान पर प्रतिदिन औसतन चार एयर प्यूरीफायर बिकते थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर करीब 20 प्रतिदिन हो गई है। उन्होंने बताया कि बाजार में अचानक मांग बढ़ने से कुछ कंपनियों के पास उपलब्ध स्टॉक भी खत्म हो गया है।
एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी घटाने की मांग
सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर एयर प्यूरीफायर और एचईपीए फिल्टर पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग की है।
संगठन का कहना है कि प्रदूषण के मौजूदा हालात में एयर प्यूरीफायर आम लोगों की जरूरत बनते जा रहे हैं। इन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगने से कीमत बढ़ जाती है और आम आदमी के लिए इन्हें खरीदना मुश्किल हो जाता है। सीटीआई के मुताबिक, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में प्रदूषित हवा में सांस लेना स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। संगठन का कहना है कि एयर प्यूरीफायर अब लग्जरी उत्पाद नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा की जरूरत बन गए हैं।
फिल्टर और पुर्जों पर भी टैक्स कम करने का प्रस्ताव
सीटीआई ने एयर प्यूरीफायर और एचईपीए फिल्टर के अलावा कार्बन फिल्टर, यूवी लैंप, मोटर और सेंसर जैसे पुर्जों पर भी जीएसटी घटाने की मांग की है। संगठन ने एयर प्यूरीफायर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है।
सीटीआई का तर्क है कि इससे देश में कम कीमत वाले एयर प्यूरीफायर का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी और आयात पर निर्भरता कम हो सकेगी।
दिल्ली के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रदूषण राहत पैकेज मांगा
संगठन ने दिल्ली के लिए 5,000 करोड़ रुपये का विशेष प्रदूषण राहत पैकेज देने की मांग भी उठाई है। इसके तहत सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, आंगनवाड़ी केंद्रों और 100 बड़े बाजारों में एयर प्यूरीफायर लगाने के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया है।
प्रभावित व्यापारियों के लिए आर्थिक राहत की मांग
सीटीआई ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) और बाजार बंदी से प्रभावित व्यापारियों के लिए भी राहत मांगी है। संगठन ने ऐसे व्यापारियों को छह महीने का ईएमआई मोरेटोरियम देने, ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट और वर्किंग कैपिटल लोन में विशेष राहत उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है।
बृजेश गोयल ने कहा कि जब सरकार जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी कम कर सकती है, तो लोगों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने में मददगार एयर प्यूरीफायर पर भी टैक्स घटाया जाना चाहिए। संगठन का मानना है कि जीएसटी में कटौती से ये उपकरण आम लोगों की पहुंच में आ सकेंगे।
