मुज़फ़्फ़रनगर के भोपा रोड स्थित चांदपुर गांव के पास रुद्रा वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को लेकर चल रहा विवाद मंगलवार को एक बार फिर गरमा गया। प्लांट के विरोध में पिछले करीब सवा साल से धरने पर बैठे ग्रामीणों और कंपनी प्रबंधन के बीच गतिरोध बरकरार है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार दोपहर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने ग्रामीणों से कई घंटे तक बातचीत कर धरना समाप्त कराने और न्यायालय के आदेश का पालन कराने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। काफी देर तक चली मान-मनुहार के बावजूद ग्रामीण नहीं माने, जिसके बाद शाम करीब 5 बजे प्रशासनिक टीम को वापस लौटना पड़ा। फिलहाल प्लांट के गेट पर ग्रामीणों का धरना बदस्तूर जारी है।

रुद्रा वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के प्रबंध निदेशक वरिंदर दीप सिंह टोरना ने प्लांट को पूरी तरह वैध बताते हुए कहा कि इसे बायोमेडिकल वेस्ट के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के लिए स्थापित किया गया है। उनके अनुसार, प्लांट का उद्देश्य प्रदूषण फैलाना नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के तहत काम करना है। उन्होंने दावा किया कि प्लांट से संबंधित सभी दस्तावेज और अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के अनुरूप वैध हैं।
कंपनी प्रबंधन के मुताबिक, 26 जुलाई 2021 को तत्कालीन एडीएम, एसडीएम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी की मौजूदगी में सार्वजनिक जनसुनवाई कराई गई थी। इसका समाचार पत्रों में प्रकाशन भी कराया गया था। कंपनी का दावा है कि उस दौरान किसी ग्रामीण ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी, जिसके बाद प्लांट के लिए जरूरी अनुमतियां प्राप्त की गईं। प्रबंधन का कहना है कि प्लांट की स्थापना पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं और अब यह पूरी तरह तैयार है, लेकिन ग्रामीणों ने इसके गेट पर ताला लगाकर ट्रॉली खड़ी कर दी है और धरना दे रखा है।

कंपनी प्रबंधन के अनुसार, इसी मामले में हाईकोर्ट ने प्रशासन को कब्जा और बाधा हटाने के आदेश दिए हैं। आदेश के अनुपालन के लिए मंगलवार को सदर एसडीएम शुभम श्रीवास्तव, तहसीलदार दीप्ति पाल और कानूनगो के साथ नई मंडी सीओ राजू कुमार साव पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे। प्रदूषण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी गीतेश चंद्रा सहित अन्य अधिकारी भी टीम में शामिल रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें न्यायालय के आदेश का पालन करने और धरना समाप्त करने के लिए समझाने का प्रयास किया।
दूसरी ओर, धरने पर बैठे सुनील प्रधान और ग्रामीण प्लांट का विरोध जारी रखे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे 5 जून 2025 से प्लांट के खिलाफ धरना दे रहे हैं। उनका आरोप है कि बायोमेडिकल कचरे के निस्तारण से गांव और आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ग्रामीणों ने क्षेत्र में पहले से संचालित औद्योगिक इकाइयों और प्रदूषण का हवाला देते हुए वर्ष 2016 में गांव में फैली बीमारी का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि प्लांट शुरू होने से क्षेत्र के लोगों की सेहत पर खतरा बढ़ सकता है।

हाईकोर्ट के आदेश के संबंध में सुनील प्रधान ने कहा कि ग्रामीण न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन जनहित और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीण किसी भी कीमत पर धरना समाप्त कर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।
मंगलवार को प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने कई घंटे तक ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विरोध समाप्त नहीं हुआ। आखिरकार अधिकारियों को बिना धरना खत्म कराए वापस लौटना पड़ा। कंपनी प्रबंधन प्लांट को सभी जरूरी अनुमतियों के साथ वैध बता रहा है, जबकि ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी आशंकाओं के चलते इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद धरना जारी रहने से प्लांट का विवाद फिलहाल सुलझता नजर नहीं आ रहा है।

