नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत बरकरार रखी है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी। अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि यह अंतरिम आदेश है और इसमें दखल देने का कोई औचित्य नहीं है। मामला मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से किया इनकार
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की। ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश अंतरिम प्रकृति का है, इसलिए उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अंतरिम जमानत देते समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी के संबंध में जो प्रारंभिक राय व्यक्त की है, उसका मामले के अंतिम निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदालत ने इसी आधार पर हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया।
ईडी ने गिरफ्तारी के आधार बताए जाने को लेकर उठाए सवाल
केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को गिरफ्तारी के आधार बताए जाने से जुड़े तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज किया है। एजेंसी की ओर से हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते हुए उसमें हस्तक्षेप की मांग की गई।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने केवल अंतरिम जमानत देने का आदेश पारित किया है। ऐसे में इस स्तर पर उसमें दखल देने या हाईकोर्ट के इरादों पर सवाल उठाने की आवश्यकता नहीं है।
17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि ईडी आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रही।
हाईकोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया था कि एजेंसी यह साबित नहीं कर पाई कि रिमांड के लिए अदालत में पेश किए जाने से पहले आजम खान को गिरफ्तारी के लिखित आधार सही तरीके से उपलब्ध कराए गए थे या नहीं। इसी कानूनी पहलू को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान की थी।
31 अक्टूबर को ईडी ने किया था गिरफ्तार
ईडी ने आजम खान को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इससे कुछ समय पहले ही वह दो पैन कार्ड रखने से जुड़े एक अलग मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जिला जेल से बाहर आए थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बुधवार को आजम खान को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी की याचिका खारिज किए जाने से उनकी अंतरिम जमानत बरकरार है। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में यह घटनाक्रम आजम खान के लिए महत्वपूर्ण कानूनी राहत माना जा रहा है।

