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किदवईनगर के कचरे के पहाड़ से मिलेगी मुक्ति, 30 करोड़ का प्रस्ताव भेजा: सात लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे के निस्तारण की योजना; 5.50 लाख टन के लिए केंद्र से बजट मांगा

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मुज़फ़्फ़रनगर। मुज़फ़्फ़रनगर के किदवईनगर डंपिंग ग्राउंड में वर्षों से जमा कचरे के पहाड़ को हटाने की तैयारी तेज हो गई है। करीब सात लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे के निस्तारण के लिए नगर पालिका परिषद ने 30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा है। शासन के माध्यम से केंद्र सरकार से विशेष बजट मांगा गया है। योजना के तहत 5.50 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण केंद्र से मिलने वाली सहायता से कराया जाएगा, जबकि डेढ़ लाख मीट्रिक टन कचरा नगर पालिका अपने खर्च पर हटाएगी। पूरे डंपिंग ग्राउंड को अप्रैल 2028 तक साफ करने का लक्ष्य रखा गया है।

नगर पालिका ने अपने हिस्से के डेढ़ लाख मीट्रिक टन कचरे के निस्तारण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। नए सिरे से आमंत्रित टेंडरों की तकनीकी और वित्तीय बिड की जांच की जा रही है। पालिका अधिकारियों का प्रयास है कि नवंबर के अंत तक टेंडर स्वीकृत कर कार्यादेश जारी कर दिया जाए। इसके बाद चयनित एजेंसी के माध्यम से काम शुरू कराया जाएगा। शेष 5.50 लाख मीट्रिक टन कचरे के लिए करीब 30 करोड़ रुपये की विशेष आर्थिक सहायता मांगी गई है।

किदवईनगर में कचरे की समस्या वर्ष 2011 में स्थापित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के बंद होने के बाद गंभीर होती चली गई। नगर पालिका ने एटूजेड इंफ्रास्ट्रक्चर, कानपुर के सहयोग से 28.466 हेक्टेयर भूमि पर प्लांट स्थापित कराया था। शुरुआत में यहां शहर के कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण होना था, लेकिन वित्तीय विवाद के चलते कुछ वर्षों बाद प्लांट बंद हो गया। इसके बाद यहां कचरा जमा होता रहा और धीरे-धीरे विशाल ढेर बन गया।

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पुराने कचरे के निस्तारण के लिए नीदरलैंड की कंपनी जीसी इंटरनेशनल के साथ निशुल्क निस्तारण का समझौता भी किया गया था। लेकिन कंपनी निर्धारित समय पर काम शुरू नहीं कर सकी। आखिरकार फरवरी 2026 में नगर पालिका ने कंपनी के साथ करार निरस्त कर दिया। इसके बाद अब पालिका अपने संसाधनों और केंद्र से मिलने वाली संभावित सहायता के आधार पर दो हिस्सों में निस्तारण की योजना पर काम कर रही है।

किदवईनगर डंपिंग ग्राउंड का मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में भी चल रहा है। शहर निवासी फराह खान ने वर्ष 2024 में इस संबंध में याचिका दायर की थी। कचरे का समुचित निस्तारण नहीं होने पर अधिकरण नगर पालिका पर जुर्माना भी लगा चुका है। 14 अक्टूबर 2026 को हुई सुनवाई के बाद अगली तारीख 3 फरवरी 2027 तय की गई है। ऐसे में पालिका के सामने अगली सुनवाई से पहले निस्तारण की दिशा में ठोस प्रगति दिखाने की चुनौती है।

नगर पालिका ने 3 अगस्त 2026 को NGT में दाखिल हलफनामे में 3 नवंबर 2024 की स्थिति के अनुसार पुराने कचरे की मात्रा 2.08 लाख मीट्रिक टन बताई थी। अब इसकी कुल मात्रा करीब सात लाख मीट्रिक टन आंकी जा रही है। इसके अलावा शहर से रोजाना करीब 300 मीट्रिक टन नया कचरा निकलता है, जिसका प्रबंधन भी पालिका की जिम्मेदारी है।

EO पवन कुमार ने बताया कि प्रमुख सचिव नगर विकास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लीगेसी वेस्ट के निस्तारण की स्थिति की जानकारी मांगी थी। उन्हें बताया गया कि डेढ़ लाख मीट्रिक टन कचरे के लिए पालिका अपने संसाधनों से टेंडर प्रक्रिया करा रही है। शेष 5.50 लाख मीट्रिक टन के निस्तारण के लिए करीब 30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। पालिका ने अप्रैल 2028 तक पूरे पुराने कचरे के निस्तारण का लक्ष्य रखा है।

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