मुज़फ़्फ़रनगर। मुज़फ़्फ़रनगर में जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और शिकायतकर्ताओं से असंतुष्ट फीडबैक मिलने पर DM सुनील कुमार सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। IGRS के तहत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा के बाद छह अधिकारियों का नवंबर का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा 12 अधिकारियों को कठोर चेतावनी जारी की गई है। DM ने स्पष्ट किया है कि शिकायतों का केवल औपचारिक निस्तारण पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि और समस्या का वास्तविक समाधान भी सुनिश्चित करना होगा।
जानकारी के अनुसार, DM ने पिछले छह माह के निस्तारित शिकायत संदर्भों की समीक्षा की। इसमें अत्यधिक असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त करने वाले अधिकारियों की स्थिति का आकलन किया गया। साथ ही नवंबर 2026 की यथासमय तक की असंतुष्ट फीडबैक मूल्यांकन रिपोर्ट भी देखी गई। शिकायतों के निस्तारण में असंतुष्ट फीडबैक और स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान की स्थिति अपेक्षित स्तर पर नहीं मिलने के कारण जनपद की रैंकिंग प्रभावित होने की आशंका जताई गई। इसी आधार पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
इन 6 अधिकारियों का वेतन रोका
DM ने पूर्व में निर्देश और चेतावनी दिए जाने के बावजूद सुधार नहीं होने पर छह अधिकारियों का नवंबर माह का वेतन आहरण रोकने के निर्देश दिए हैं। इनमें उप निदेशक कृषि विभाग, चकबंदी अधिकारी सदर, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी चरथावल, सहायक विकास अधिकारी शाहपुर और चकबंदी अधिकारी खतौली शामिल हैं।
12 अधिकारियों को कठोर चेतावनी
इसके अलावा खंड विकास अधिकारी मुज़फ़्फ़रनगर, खंड विकास अधिकारी मोरना, चकबंदी अधिकारी बुढ़ाना, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला कमांडेंट, जिला क्षय रोग अधिकारी, तहसीलदार खतौली, तहसीलदार जानसठ, परियोजना अधिकारी यूपीनेडा, प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक पीएचसी/सीएचसी शाहपुर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय और सहायक विकास अधिकारी मुज़फ़्फ़रनगर को कठोर चेतावनी जारी की गई है।
DM ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे IGRS शिकायतों के निस्तारण में व्यक्तिगत रुचि लें और नियमित समीक्षा करें। प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
DM ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनशिकायतों के निस्तारण में जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है। आगे लापरवाही पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई के साथ प्रतिकूल प्रविष्टि भी जारी की जा सकती है।

