लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब जमीन की पैमाइश पुरानी जरीब के बजाय सैटेलाइट आधारित आधुनिक तकनीक से की जाएगी। इसके लिए प्रदेश की सभी तहसीलों में रोवर मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि पहले जमीन की पैमाइश में एक फीट का अंतर कई बार दस फीट तक पहुंच जाता था, जिसका खामियाजा गरीब और कमजोर लोगों को भुगतना पड़ता था। नई तकनीक से अब पैमाइश में एक इंच का भी अंतर नहीं रहेगा।
मुख्यमंत्री भैया दूज के अवसर पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राजस्व विभाग के 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 परिवारों के बैंक खातों में 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि भेजी।
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का किया दावा
मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त युवाओं से पूछा कि क्या चयन के लिए उन्हें किसी तरह की सिफारिश या पैसे देने पड़े हैं। युवाओं ने इससे इनकार किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले शासन और भर्ती प्रक्रिया में ‘मुन्ना भाई’ बैठे हुए थे। उन्होंने फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ का उदाहरण देते हुए कहा कि परीक्षा कोई दूसरा देता था और नियुक्ति पत्र कोई अन्य व्यक्ति लेकर चला जाता था।
उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय भर्ती आयोगों पर सैफई सिंडिकेट का कब्जा था और भ्रष्टाचार के कारण योग्य युवाओं को न्याय के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यदि उन्हें नियुक्तियों की गिनती नहीं आती तो शिवपाल यादव को ट्यूटर रख लेना चाहिए।
सरकारी भर्तियों के आंकड़े गिनाए
मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 अगस्त तक प्रदेश में 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जा चुके थे। इसके बाद 26 जनवरी तक एक लाख अतिरिक्त नियुक्तियां करने का लक्ष्य रखा गया है। 25 अगस्त से अब तक 16 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। छह नवंबर को 4,543 उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे।
उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग में पहले 10,836 नियुक्तियां हो चुकी हैं, जबकि 7,994 लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पुलिस विभाग में 32 हजार और होमगार्ड के 42 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। फिलहाल सत्यापन का काम चल रहा है। अगले सप्ताह होमगार्ड जवानों को नियुक्ति पत्र देने का प्रयास किया जा रहा है।
445 रोवर मशीनों से होगी जमीन की पैमाइश
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में होने वाले अधिकांश विवाद जमीन से जुड़े होते हैं। इन विवादों को कम करने और पैमाइश में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने 445 रोवर मशीनें खरीदी हैं। उन्होंने बताया कि जून महीने में इन तकनीकी संसाधनों की मदद से करीब 70 हजार पैमाइश कराई गईं।
मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्ष 2017 में राजस्व न्यायालयों में 34 लाख मुकदमे लंबित थे। अब तक 37,81,363 वादों का निस्तारण किया जा चुका है। जून में विशेष अभियान चलाकर नामांतरण के 3,10,056 मामलों का निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें समस्याएं खड़ी करती थीं, जबकि वर्तमान सरकार उनका समाधान कर रही है।
घरौनी योजना से ग्रामीण परिवारों को मिला मालिकाना अधिकार
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुई घरौनी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके माध्यम से ग्रामीण परिवारों को आबादी की जमीन पर मालिकाना अधिकार मिला है। संपत्ति महिलाओं के नाम होने से उन्हें बैंक से ऋण लेकर कारोबार शुरू करने के अवसर भी मिल रहे हैं।
उन्होंने बताया कि देश की कुल आबादी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 16 प्रतिशत है, जबकि देश में जारी कुल घरौनियों में प्रदेश की हिस्सेदारी 37 प्रतिशत है।
किसान दुर्घटना कल्याण योजना में 5,833 करोड़ की मदद
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के दायरे में खेतिहर मजदूरों और बटाईदारों को भी शामिल किया गया है। सांप और बिच्छू के काटने, सांड़ तथा जंगली जानवरों के हमले से होने वाली दुर्घटनाओं को भी योजना में शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि अब तक 1,40,196 किसान परिवारों को कुल 5,833.50 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की घड़ी में सरकार अन्नदाता के परिवारों के साथ खड़ी है।
कानून-व्यवस्था को लेकर पिछली सरकारों पर निशाना
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले त्योहारों के दौरान प्रदेश में दंगे और कर्फ्यू की घटनाएं होती थीं। उन्होंने सपा की चार सरकारों के कार्यकाल में 1,500 दंगे होने का दावा किया। इसके विपरीत उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में न कर्फ्यू लगा और न दंगा हुआ।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सुरक्षित माहौल के कारण प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़े हैं तथा उत्तर प्रदेश देश की तीन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है। दीपावली पर प्रदूषण को लेकर आलोचना करने वालों पर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भ्रष्टाचार से व्यवस्था को प्रदूषित किया, उन्हें जनता के त्योहार मनाने पर प्रदूषण याद आता है।
ब्रजेश पाठक ने नियुक्तियों को बताया पारदर्शी प्रक्रिया का परिणाम
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा शासनकाल में नौकरी पाने के लिए पर्ची और खर्ची का चलन था। हर जिले में एजेंट सक्रिय रहते थे, जबकि अब बिना किसी जुगाड़ के युवाओं को नियुक्तियां मिल रही हैं। उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों से समाजसेवा को प्राथमिकता देने और राजस्व विभाग को देश में नंबर एक बनाने के लिए काम करने का आह्वान किया।
राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर ने कहा कि तकनीक और नवाचार के माध्यम से राजस्व विभाग में बदलाव हो रहे हैं। दुर्घटना से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देना सरकार की संवेदना और जिम्मेदारी का प्रतीक है।
नवनियुक्त कर्मचारियों और लाभार्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र व चेक
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गोरखपुर की अंकिता सिंह, आगरा की आशिया बानो, सीतापुर के विवेक सिंह, आजमगढ़ के राजेश सरोज, पीलीभीत के धीरज कुमार, सहारनपुर की पारुल, चित्रकूट धाम के राजेश कुमार, वाराणसी के विनीत कुमार यादव, लखनऊ के आदर्श शुक्ला और अयोध्या के प्रिंस सिंह सहित चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे।
वहीं, मुख्यमंत्री ने मीरा सिंह, अयोध्या की विदिता श्रीवास्तव, सीतापुर की रजनी देवी, उन्नाव की शिव प्यारी, लखनऊ की पूनम पांडेय, अयोध्या की शांति देवी, लखनऊ की राबिया, बाराबंकी की रीता सिंह, अयोध्या की रामरती और हरदोई की पिंकी देवी को प्रतीकात्मक चेक वितरित किए।
