Home » उत्तर प्रदेश » जेपीएनआईसी को निजी हाथों में सौंपने पर अखिलेश का योगी सरकार पर हमला, बोले सरकार है या दुकानदार?

जेपीएनआईसी को निजी हाथों में सौंपने पर अखिलेश का योगी सरकार पर हमला, बोले सरकार है या दुकानदार?

Facebook
Twitter
WhatsApp

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र को निजी हाथों में सौंपने के योगी सरकार के फैसले पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने सरकार पर निजीकरण और कमीशन के जरिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया।

jin88bet.one

अखिलेश यादव ने एक वीडियो जारी कर योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब प्रदेश सरकार ने लखनऊ के जेपीएनआईसी को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय कैबिनेट में ले लिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को अब ठेके पर देना या बेचना ही बाकी रह गया है।

ak168app.baby

अखिलेश का तंज, भाजपा सरकार है या दुकानदार?

अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा, “भाजपा सरकार है या दुकानदार? अब प्रदेश सरकार ने लखनऊ के जेपीएनआईसी को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय कैबिनेट में ले लिया है। अब तो बस सरकार को ही ठेके पर देना या बेचना बचा है।”

ak168app.club

सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने निजीकरण की प्रक्रिया को लेकर सरकार की नीयत और पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए।

ks168app.site

30 साल की लीज पर निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा जेपीएनआईसी

योगी सरकार ने जेपीएनआईसी के संचालन को निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में जेपीएनआईसी को वृंदावन बाटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और राकवुड होटल्स एंड रिजार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 30 वर्ष की लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

ALSO READ THIS :  जब मां गंगा ने खुद किया बजरंगबली का जलाभिषेक, बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा पानी; अद्भुत दृश्य देखने उमड़े श्रद्धालु

ic88

सरकार का कहना है कि लंबे समय से बंद पड़े इस महत्वाकांक्षी केंद्र को निजी संचालन के जरिए उपयोग में लाया जाएगा। निजी संचालक के पास केंद्र के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी होगी।

हर साल छह करोड़ रुपये लीज रेंट, पांच फीसदी बढ़ोतरी का प्रावधान

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक चयनित कंपनी लखनऊ विकास प्राधिकरण को हर वर्ष छह करोड़ रुपये लीज रेंट देगी। इसमें प्रत्येक वर्ष पांच प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान रखा गया है।

ic88

जेपीएनआईसी के संचालन के लिए चयनित कंपनी से 10.11 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि और 25 करोड़ रुपये की परफॉर्मेंस गारंटी भी ली जाएगी। परियोजना पर अब तक 821.74 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

ic88

सरकार को ब्याज सहित 857 करोड़ रुपये वापस करेगा एलडीए

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के अनुसार, लखनऊ विकास प्राधिकरण 30 वर्षों में ब्याज सहित 857 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार को वापस करेगा। लीज से प्राप्त धनराशि को ब्याज सहित संकलित कर एलडीए के माध्यम से प्रदेश सरकार को लौटाया जाएगा।

ic88

सरकार की ओर से यह भी बताया गया है कि जेपीएनआईसी को सरकारी आयोजनों के लिए वर्ष में 50 दिन नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यानी निजी संचालन के बावजूद सरकारी कार्यक्रमों के लिए केंद्र का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

lr88

35 साल के प्रस्ताव से बदलकर 30 साल की लीज

जेपीएनआईसी के संचालन के लिए पहले 35 वर्ष का अनुबंध प्रस्तावित किया गया था। अब सहमति के आधार पर पहली बार 30 वर्ष और दूसरी बार 25 वर्ष तक अनुबंध बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है।

ALSO READ THIS :  राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक आज, पहले CEO के नाम पर लगेगी मुहर? प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव पर भी मंथन

lr88

इस व्यवस्था के तहत परियोजना के दीर्घकालिक संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी निजी संचालक के पास रहेगी। सरकार की योजना लंबे समय से बंद पड़े केंद्र को दोबारा संचालित करने की है।

सपा सरकार के कार्यकाल में तैयार हुआ था जेपीएनआईसी

गोमतीनगर में स्थित जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र का निर्माण समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में कराया गया था। परियोजना पर अब तक 821.74 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।

lr88

लंबे समय से जेपीएनआईसी के संचालन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अब सरकार ने इसे निजी क्षेत्र के माध्यम से संचालित करने का रास्ता साफ कर दिया है।

lr88

त्रिस्तरीय सोसाइटी भंग, एलडीए को हस्तांतरित हुआ केंद्र

सरकार पहले ही जेपीएनआईसी के संचालन के लिए गठित त्रिस्तरीय सोसाइटी को भंग कर चुकी है। इसके बाद परियोजना को लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया। अब एलडीए के माध्यम से जेपीएनआईसी का निजी संचालन किया जाएगा।

op88

सरकार का तर्क है कि निजी संचालन से लंबे समय से बंद पड़े केंद्र का बेहतर उपयोग और रखरखाव संभव होगा।

si88

निजीकरण को लेकर सियासी टकराव तेज

जेपीएनआईसी को निजी हाथों में सौंपने के फैसले के साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर भाजपा और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। सरकार जहां इसे बंद पड़ी संपत्ति को उपयोग में लाने और उसके बेहतर संचालन की व्यवस्था के तौर पर देख रही है, वहीं अखिलेश यादव ने इसे सार्वजनिक संपत्ति के निजीकरण से जोड़ते हुए सरकार पर निशाना साधा है।

ALSO READ THIS :  भिंड हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की सहायता का ऐलान

88v

अखिलेश यादव के बयान के बाद जेपीएनआईसी को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। एक तरफ सरकार निजी संचालन के जरिए परियोजना को सक्रिय करने की बात कह रही है, वहीं सपा इसे भाजपा सरकार की निजीकरण नीति का हिस्सा बता रही है।

[wonderplugin_slider id=1]

टॉप स्टोरी

ज़रूर पढ़ें