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चेक बाउंस आरोपी को अदालत से बड़ी राहत: 20% की जगह अब देना होगा सिर्फ 10% अंतरिम मुआवजा, मुजफ्फरनगर कोर्ट का अहम फैसला

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मुजफ्फरनगर। चेक बाउंस के मामलों में अंतरिम मुआवजे की राशि निर्धारित करने को लेकर मुजफ्फरनगर की विशेष अदालत ने एक महत्वपूर्ण आदेश सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 143ए के तहत चेक की कुल धनराशि का अधिकतम 20 प्रतिशत तक अंतरिम मुआवजा देने का प्रावधान है, लेकिन प्रत्येक मामले में आरोपी से 20 प्रतिशत मुआवजा दिलाना अनिवार्य नहीं है। मुआवजे की दर निर्धारित करते समय न्यायालय को मामले की परिस्थितियों, उपलब्ध तथ्यों और उचित कारणों पर विचार करना चाहिए। इसी कानूनी सिद्धांत के आधार पर विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) डॉ. विजय कुमार की अदालत ने एक चेक बाउंस मामले में निचली अदालत के आदेश को संशोधित करते हुए अंतरिम मुआवजे की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी। इस फैसले से आरोपी को अंतरिम मुआवजे की देनदारी में 50 प्रतिशत की राहत मिली है।

कंबल कारोबार के लिए उधार ली गई रकम को लेकर शुरू हुआ विवाद

मामला मेरठ जिले के इंचौली थाना क्षेत्र के गांव रामपुर साधू नंगली निवासी महताब पुत्र नसरुद्दीन और मुजफ्फरनगर के शेरपुर निवासी मौहब्बत अली के बीच हुए आर्थिक लेनदेन से जुड़ा है। परिवादी मौहब्बत अली ने महताब के खिलाफ चेक बाउंस का परिवाद न्यायालय में दाखिल किया था। परिवाद के अनुसार, महताब ने कंबल का कारोबार करने के लिए पांच महीने की अवधि के वास्ते 8.50 लाख रुपये उधार मांगे थे। कारोबारी जरूरत को देखते हुए परिवादी ने उसे रकम उपलब्ध कराई थी। इस रकम के भुगतान के लिए महताब की ओर से तीन चेक दिए गए थे। इनमें सात लाख रुपये, एक लाख रुपये और पांच लाख रुपये के चेक शामिल थे। चेकों के भुगतान को लेकर विवाद उत्पन्न होने के बाद मामला न्यायालय पहुंच गया और परिवादी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।

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निचली अदालत ने 20 प्रतिशत अंतरिम मुआवजा देने का दिया था आदेश

मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त न्यायालय (धारा 138 एनआई एक्ट) ने 17 मई 2024 को आरोपी महताब को परिवादी के पक्ष में कुल धनराशि का 20 प्रतिशत अंतरिम मुआवजा जमा करने का आदेश दिया था। अदालत ने इसके लिए 60 दिन का समय निर्धारित किया था। इस आदेश के बाद आरोपी पर अधिकतम निर्धारित सीमा के अनुसार अंतरिम मुआवजा देने की जिम्मेदारी आ गई थी। आरोपी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अदालत में आपराधिक निगरानी याचिका दाखिल कर दी।

आरोपी ने कहा, पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया

आपराधिक निगरानी में आरोपी महताब की ओर से दलील दी गई कि अंतरिम मुआवजा निर्धारित किए जाने के मुद्दे पर उसे अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। इसके अलावा निचली अदालत ने 20 प्रतिशत मुआवजा तय करने के पीछे कोई ठोस और उचित कारण भी स्पष्ट नहीं किया। आरोपी की ओर से तर्क दिया गया कि कानून में 20 प्रतिशत तक अंतरिम मुआवजा देने का प्रावधान जरूर है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक मामले में अधिकतम सीमा के अनुसार ही मुआवजा निर्धारित किया जाए। अदालत को मामले की परिस्थितियों के अनुरूप मुआवजे की राशि तय करनी चाहिए। इन्हीं आधारों पर निचली अदालत के आदेश को संशोधित करने की मांग की गई।

विशेष अदालत ने अधिकतम सीमा और अनिवार्यता के बीच स्पष्ट किया अंतर

आपराधिक निगरानी पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) डॉ. विजय कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलों और कानूनी प्रावधानों का परीक्षण किया। अदालत ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 143ए का उल्लेख करते हुए कहा कि इस धारा के तहत न्यायालय को चेक की रकम का अधिकतम 20 प्रतिशत तक अंतरिम मुआवजा देने का अधिकार है। हालांकि, अधिकतम सीमा निर्धारित होने का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक मामले में आरोपी पर पूरी 20 प्रतिशत राशि का भुगतान करने का आदेश दिया जाए।

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अदालत ने माना कि अंतरिम मुआवजे की दर तय करते समय न्यायालय को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए मामले से जुड़े तथ्यों, परिस्थितियों और उचित आधारों पर विचार करना जरूरी है। अदालत ने यह भी पाया कि निचली अदालत ने 20 प्रतिशत अंतरिम मुआवजा निर्धारित करते समय अपने आदेश में कोई युक्तियुक्त कारण स्पष्ट नहीं किया था। केवल कानून में अधिकतम 20 प्रतिशत मुआवजे का प्रावधान होने के आधार पर उसी दर से भुगतान का आदेश देना उचित नहीं माना जा सकता।

18 नवंबर 2026 को सुनाया फैसला, आधा किया मुआवजे का बोझ

विशेष न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार की अदालत ने 18 नवंबर 2026 को आरोपी की आपराधिक निगरानी याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। अदालत ने 17 मई 2024 को निचली अदालत द्वारा पारित आदेश में संशोधन करते हुए अंतरिम मुआवजे की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी। इस तरह आरोपी को अंतरिम मुआवजे की देनदारी में सीधे 50 प्रतिशत की राहत मिल गई। हालांकि, अदालत ने अंतरिम मुआवजा देने की जिम्मेदारी को समाप्त नहीं किया और संशोधित दर के अनुसार भुगतान करने का निर्देश बरकरार रखा।

60 दिन के भीतर मौहब्बत अली को देना होगा 10 प्रतिशत मुआवजा

विशेष अदालत ने आरोपी महताब को निर्देश दिया है कि वह संशोधित आदेश के अनुसार 10 प्रतिशत अंतरिम मुआवजे की राशि 60 दिन के भीतर परिवादी मौहब्बत अली को अदा करे। यानी आरोपी को निचली अदालत के आदेश के मुकाबले आधी राशि का भुगतान करना होगा, लेकिन निर्धारित समयसीमा में मुआवजा देना अनिवार्य रहेगा। अदालत के इस आदेश से चेक बाउंस के मामलों में अंतरिम मुआवजे की मात्रा तय करने के दौरान न्यायिक विवेक और उचित कारणों की अहमियत सामने आई है।

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क्या है धारा 143ए और क्यों महत्वपूर्ण है अदालत का फैसला

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 143ए चेक बाउंस के मामलों में अंतरिम मुआवजे से संबंधित है। इस प्रावधान के तहत न्यायालय को कुछ निर्धारित परिस्थितियों में आरोपी से चेक की रकम का अधिकतम 20 प्रतिशत तक अंतरिम मुआवजा दिलाने का अधिकार है। इसका उद्देश्य मुकदमे की सुनवाई के दौरान परिवादी को आर्थिक राहत उपलब्ध कराना है। यह अंतरिम मुआवजा अंतिम फैसला नहीं होता, बल्कि मुकदमे के अंतिम परिणाम के अनुसार इसका समायोजन किया जाता है।

मुजफ्फरनगर की विशेष अदालत के इस आदेश का कानूनी महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा को अनिवार्य दर मानने के बजाय न्यायालय के विवेक और उचित कारणों को महत्वपूर्ण बताया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने के लिए मामले की परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक है। इसी आधार पर निचली अदालत के आदेश को पूरी तरह निरस्त करने के बजाय उसमें संशोधन किया गया और आरोपी को अंतरिम मुआवजे की दर आधी करने की राहत प्रदान की गई।

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