देहरादून. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को देहरादून में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गृह सचिव शैलेश बगोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जानकारी साझा की।
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को उन्नत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, रायपुर क्षेत्र में छोटे घरों और दुकानों को नियमित करने और फ्रीज जोन में राहत प्रदान करने के लिए नए मानक जारी करने का निर्णय लिया गया।
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चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों और कार्यकर्ताओं को सेवा अवधि में एक बार जनपद परिवर्तन की अनुमति दी गई है, जिससे लंबे समय तक एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों को लाभ होगा।
कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत विवाह पंजीकरण से संबंधित एक अहम संशोधन को मंजूरी दी। अब नेपाल, तिब्बत और भूटान के नागरिकों के लिए आधार कार्ड के अलावा अन्य वैध दस्तावेज भी विवाह पंजीकरण के लिए स्वीकार किए जाएंगे
नेपाली और भूटानी नागरिक अपने देश का नागरिकता प्रमाण पत्र या भारत में 182 दिनों तक रहने का प्रमाण देने वाला नेपाली मिशन या रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी सीमित वैध पहचान पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। तिब्बती नागरिकों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र मान्य होगा।
इसके अतिरिक्त, कार्मिक विभाग में स्थायीकरण से संबंधित प्रस्ताव और विधायी विभाग के विशेष सत्र आयोजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
उत्तराखंड के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देहरादून में एक विशेष विधानसभा सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस सत्र की तारीख तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया गया है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “उत्तराखंड की सिल्वर जुबली के अवसर पर विशेष विधानसभा सत्र आयोजित होगा। इस दौरान राज्य के गठन के 25 वर्षों में आए उतार-चढ़ाव और उपलब्धियों पर चर्चा होगी।”
