लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पराली जलाने की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह शून्य पर लाया जाए।
इसके लिए सरकार ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो प्रभावी निगरानी और कठोर कार्रवाई पर जोर देते हैं।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है, जो जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के प्रति जागरूक करने पर बल दिया।
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सभी जिलाधिकारियों को सेटेलाइट निगरानी के जरिए पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ी नजर रखने और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सावधानी बरतने का आदेश दिया गया है।
शासनादेश के तहत, पराली जलाने वालों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना लगाया जाएगा। दो एकड़ से कम भूमि पर 2,500 रुपये, दो से पांच एकड़ पर 5,000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक पर 15,000 रुपये का दंड निर्धारित किया गया है।
इसके अलावा, हर 50 से 100 किसानों पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा, जो पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार होगा।
मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है, ताकि संयुक्त प्रयासों से उत्तर प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। हॉटस्पॉट क्षेत्रों को चिह्नित कर वहां विशेष निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
राजस्व, पुलिस, कृषि, ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभागों को फसल कटाई के दौरान सतर्क रहने और पराली जलाने की घटनाओं को रोकने का आदेश है। यदि कोई किसान पराली जलाते पकड़ा जाता है, तो उसे तत्काल रोककर जुर्माना लगाया जाएगा।
